सिप्ला की CSR नीति: “कैरिंग फॉर लाइफ” की दिशा में प्रतिबद्धता
सिप्ला लिमिटेड, भारत की प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक है, जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहलों के माध्यम से समाज कल्याण और सामुदायिक विकास में योगदान दे रही है। सिप्ला की CSR नीति “कैरिंग फॉर लाइफ” के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, शिक्षा को समर्थन देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देना शामिल है। सिप्ला की CSR गतिविधियाँ Cipla Foundation और अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। इसका उद्देश्य समाज में समावेशी और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर
उद्देश्य
सिप्ला की CSR नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना: वंचित समुदायों को आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- शिक्षा का समर्थन करना: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना।
- सतत सामुदायिक विकास: पर्यावरणीय स्थिरता, आपदा राहत, और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना।
- आपातकालीन राहत: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास में सक्रिय भागीदारी
कार्यक्षेत्र
सिप्ला की CSR नीति कई क्षेत्रों को कवर करती है, जो इसके समावेशी और सतत विकास के उद्देश्यों को पूरा करती हैं:
- स्वास्थ्य सेवा: वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ और दवाइयां प्रदान करना।
- शिक्षा: शिक्षा के ढांचे में सुधार करना, छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- पर्यावरणीय स्थिरता: पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित पहल।
- आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक असमानता: कौशल विकास, आजीविका सृजन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित
सिप्ला की CSR गतिविधियाँ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित हैं:
- स्वास्थ्य: किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट, और मुफ्त दवा अभियान।
- शिक्षा: छात्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे का विकास, और ग्रामीण विद्यालयों में ई-लर्निंग कार्यक्रम।
- पर्यावरण: वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और सतत कृषि पद्धतियाँ।
- सामाजिक कल्याण: कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना।
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करना।
- आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं के बाद त्वरित राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास कार्य।
आवश्यक दस्तावेज़
सिप्ला की CSR पहलों में भागीदारी के लिए इच्छुक संगठनों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं:
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) / ट्रस्ट डीड या सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉरपोरेशन (COI)।
- बायलॉज/मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) / आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AOA)।
- NGO PAN कार्ड और NGO दर्पण पंजीकरण।
- 12A और 80G प्रमाणपत्र (टैक्स छूट प्रमाणपत्र)।
- CSR-1 पंजीकरण।
- पिछले तीन वर्षों की ऑडिट बैलेंस शीट (वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)।
- आयकर रिटर्न (ITR)।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट।
- NGO बैंक खाता विवरण।
- आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता का आधार और पैन कार्ड।
- NGO का लेटरहेड
भुगतान अनुपात और फंडिंग
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सिप्ला अपने CSR कार्यों में अपनी पिछले तीन वर्षों की औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों के लिए खर्च करती है। परियोजनाओं के पैमाने और प्रभाव के आधार पर प्रत्येक परियोजना के लिए फंडिंग निर्धारित की जाती है। भुगतान आम तौर पर किस्तों में किया जाता है, जो परियोजना की प्रगति और रिपोर्टिंग पर आधारित होते हैं
टेंडर शुल्क
सिप्ला की CSR परियोजनाओं में भाग लेने के लिए टेंडर शुल्क का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि, संगठनों को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। प्रशासनिक या प्रसंस्करण शुल्क परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो सकते हैं।
अंतिम तिथि
सिप्ला की CSR परियोजनाएँ निरंतर आधार पर संचालित होती हैं और प्रस्ताव जमा करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती। इच्छुक संगठन अपनी परियोजना प्रस्ताव और दस्तावेज़ कभी भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि इनका समय-समय पर आकलन और निर्णय लिया जाता है।
निष्कर्ष
सिप्ला की CSR नीति समाज के समग्र और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों की मदद करना है। CSR गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक संगठन आवश्यक दस्तावेज़ और दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
